सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत महिला क्षैतिज आरक्षण पर पवित्रा चौहान और उत्तराखंड सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार कोर्ट ने सुनवाई की है। इस मामले में पवित्रा चौहान को अपना जवाब देने के लिए समय दिया गया था उसकी मावधि बढ़ा दी गई है। बाद में सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ में मामले में सुनवाई होनी है। महिला क्षैतिज आरक्षण के मामले में उच्च न्यायालय ने शासनादेश को निरस्त किया था। राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुग्रह याचिका दायर की थी जिस पर सरकार को स्टे मिला था। सरकार इस मुद्दे पर कानून बना चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में पवित्रा चौहान बनाम उत्तराखंड सरकार मामले में सुनवाई जारी है।
महिला आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई

