पर्यटन प्रदेश उत्तराखंड में पार्किंग की बड़ी गंभीर समस्या का समाधान करने के लिए सोचा है और इसके मद्देनज़र सरकार ने पर्वतीय इलाकों के पर्यटन जगहों के पास टनल पार्किंग का निर्माण होगा। प्रदेश कैबिनेट ने बीते दिन बुधवार को इसपर हरी झंडी देते हुए तीन कार्यदायी संस्थाएं चिन्हित की है। साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन की समस्या का समाधान करने के लिए देहरादून में एक केंद्र स्थापित करने के लिए उत्तराखंड लैंडस्लाइड मिटीगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर की नियमावली को हरी झंडी देदी है। इसके अलावा प्रदेश सीएम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक होने के बाद सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू ने मंत्रिमंडल के फैसलों की खबर दी है।
उन्होंने कहा कि कैबिनेट में कुल 36 प्रस्ताव मिले है। इनमें से 35 को मंजूरी दी गई। एक प्रस्ताव पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। बकौल मुख्य सचिव, पर्यटन सीजन, चारधाम यात्रा जैसे मौकों पर पार्किंग की समस्या पहाड़ में सबसे चुनौतीपूर्ण है।इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने प्रदेशभर में करीब 180 पार्किंग स्थल चिह्नित किए हैं। इनमें से तमाम स्थल ऐसे हैं, जहां जल विद्युत परियोजनाओं की तर्ज पर पहाड़ के भीतर टनल बनाई जा सकती है। इसके लिए सरकार ने टिहरी बांध बनाने वाली टीएचडीसी, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन में टनल बनाने वाली रेलवे विकास निगम लिमिटेड और उत्तराखंड के बांधों में टनल बनाने वाले यूजेवीएनएल को कार्यदायी संस्था भी नामित हुई हैं।
- कैबिनेट बैठक में सेवा का अधिकार आयोग से संबंधित वार्षिक प्रतिवेदन को विधानसभा पटल पर रखने को मंजूरी दी गई है।
- विधानसभा सत्रावसान को मंजूरी
- अधीनस्थ चयन आयोग समीक्षा अधिकारी, वैयक्तिक सहायक एवं सहायक लेखाकार पदों का संविलियन सेवा नियमावली को मंजूरी
- कौशल एवं सेवायोजन विभाग से संबंधित अनुदेशक सेवा नियमावली 2007 संशोधन की मंजूरी
- विद्युत नियामक प्राधिकरण से संबंधित प्रतिवेदन विधानसभा पटल पर रखा जाएगाउत्तराखंड इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापन मान्यता संशोधन सेवा नियमावली को मंजूरी
- वर्ष 2019 ऊधमसिंह नगर कलेक्ट्रेट कर्मियों के छह दिन के बहिष्कार अवधि का वेतन अर्जित अवकाश के रूप में आहरण हेतु मंजूरी
- किच्छा शुगर मिल से सम्बन्धित वार्षिक प्रतिवेदन को विधानसभा पटल पर रखने की मंजूरी दी गई
- चीनी मिल गदरपुर की सरप्लस भूमि को सरकारी विभागों की आवश्यकता पूरी करने के बाद अन्य के लिये निस्तारण की मंजूरी
- योजना आयोग, राजपत्रित संशोधन सेवा से संबंधित दो नियमावलियों को अनुमोदन
- सिंचाई विभाग के तहत उत्तराखंड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड को कार्यदायी संस्था के रूप में मंजूरी
- एमएसएमई 2015 की नीति के तहत सब्सिडी के लिए बिना पूर्व रजिस्ट्रेशन वाले 100 लाभार्थियों को सब्सिडी की राहत
- एमएसएमई के तहत प्लॉट ऑफ सैड के बिक्री को सर्किल रेट से लिंक करने की मंजूरी
- रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर से संबंधित नियमावली, मार्गदर्शी सिद्धांत को मंजूरी
- देहरादून मसूरी रोपवे में टर्मिनल निर्माण में ऊंचाई वृद्धि के लिए छूट को मंजूरी
- मेट्रो स्टेशन के समीप व्यवसायिक उंचे भवनों को सैद्धांतिक अनुमति
- आवास विभाग में ट्रांसफेरेबल डेवलपमेंट राइट्स को लागू किया जाएगा
