देहरादून : उत्तराखंड के 14 शहरों में एक समान टैक्स प्रणाली लागू होने वाली है। इस नियम को शहरी विकास निदेशालय में लागू भी कर दिया गया है। पहले चरण में देहरादून सहित चार शहरों में जीआईएस मैपिंग का काम पूरा होने जा रहा है। इसके बाद अन्य 10 शहरों में शुरुआत होगी। दूसरे चरण में सभी नगर पंचायतों में जीआईएस मैपिंग शुरू होगी। इससे भविष्य में प्रदेशभर में एक समान टैक्स प्रणाली लागू हो जाएगी।
आपको बतादें कि हैदराबाद और शिमला जैसे शहरों की तर्ज पर उत्तराखंड में भी प्रॉपर्टी कीजीआईएस यानी जियोग्राफिक इंफारमेशन सिस्टम मैपिंग शुरू हो कर दी गई है। पहले चरण के तहत चार शहरों देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी और रुद्रपुर में मैपिंग अंतिम दौर पर है। यहां कुछ कैंट एरिया में सर्वे होना बाकी है। इसके बाद पहले चरण में 10 और शहरों की जीआईएस मैपिंग होगी, जिसमें सभी निगम और जिला मुख्यालयों की पालिकाएं (जैसे पिथौरागढ़, अल्मोड़ा) भी शामिल हैं। मैपिंग से न सिर्फ भवनों की लोकेशन पता चलेगी बल्कि अवैध निर्माण और प्रॉपर्टी टैक्स चुराने वालों की भी जानकारी मिल जाएगी।
इस सर्वे के चलते,सभी भवनों को एक यूनिक आईडी नंबर युक्त स्मार्ट कार्ड दिया गया है। इस आईडी में भवन की फोटो, आकार, कवर एरिया, मकान मालिक का नाम, मकान का नंबर सहित सभी विवरण दिए जाएंगें। भविष्य में लोग इस आईडी से ही हाउसटैक्स ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। इसमें सरकारी भूमि पर होने वाले कब्जों का भी पता लग सकेगा।
