देहरादून : आज सोमवार को गैरसैंण में होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य आंदोनकारियों को नौकरी में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का प्रस्ताव आने की उम्मीद जताई जा रही है। मंजूरी के लिए दूसरी बार राजभवन भेजने पर इसे मंजूर किया जाना राजभवन की सांविधानिक बाध्यता है।
राज्य आंदोलनकारियों को नौकरी में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का वर्ष 2011 से लाभ नहीं मिला है इससे पहले विधेयक को मंजूरी के लिए राजभवन भेजा था लेकिन इसपर राजभवन की तरफ से कुछ आपत्ति के बाद इसे वापस कर दिया गया था। उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी सम्मान परिषद के पूर्व अध्यक्ष रवींद्र जुगरान के मुताबिक उन्होंने इस मसले पर मंत्री एवं सब कमेटी के चेयरमैन सुबोध उनियाल से बात की है और मंत्री जी ने कहा है कि इस सत्र में इस पर सकारात्मक कार्यवाही की जाएगी।
