प्रदेश में बिजली चोरी पर लगेगी लगाम,जानिए क्या बनाया गया प्लान ?

देहरादून : अब प्रदेश में पावर कारपोरेशन लिमिटेड में निदेशकों की संख्या में गिरावट की  निगम में अब केवल तीन निदेशक ही होंगे। इस संबंध में आदेश जारी हो गया है। ऊर्जा मंत्रालय के ताजा नियमों के हिसाब से यह बदलाव लागू हो रहे हैं। इन्हें लागू करने पर यूपीसीएल को केंद्र से 900 करोड़ से अधिक की सहायता मिलेगी। इस पैसे से बिजली चोरी रोकने का काम होगा। 
अभी तक यूपीसीएल में एमडी के अलावा निदेशक वित्त, निदेशक प्रोजेक्ट, निदेशक एचआर, निदेशक ऑपरेशन जैसे पद होते थे। ताजा आदेश के बाद अब यूपीसीएल में केवल तीन निदेशक होंगे। पहला पद निदेशक वित्त का होगा। दूसरा पद निदेशक ऑपरेशन व प्रोजेक्ट और तीसरा पद निदेशक कॉमर्शियल एंड एनर्जी एकाउंटिंग का होगा। यह तीसरा पद पहली बार आया है। वहीं, एमडी, निदेशकों, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति और हटाने का अधिकार चयन समिति को होगा। इस चयन समिति में मुख्य सचिव अध्यक्ष होंगे, जबकि सचिव ऊर्जा, सचिव प्रशासन, आईआईटी या आईआईएम के निदेशक और ऊर्जा मंत्रालय की ओर से नामित अधिकारी इसमें सदस्य होंगे। 

16 लाख घरों में स्मार्ट मीटर – अब  प्रदेश के 16 लाख घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगें । यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार ने बताया कि सबसे पहले कॉमर्शियल और पांच किलोवाट तक के उपभोक्ताओं के प्रतिष्ठानों पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगेंगें । प्रति मीटर औसत छह हजार रुपये का खर्च आएगा, जिसमें से 22.5 प्रतिशत पैसा केंद्र से मिलेगा।

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