नियुक्तियों पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया,  सुनवाई टली

नैनीताल हाईकोर्ट ने विधानसभा सचिवालय में पीछे से हुई भर्तियों के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर हुई। बीते दिन सोमवार को जिस पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले में सरकार से फिर नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब तलब किया है। अब आगे सुनवाई  30 जून को की जाएगी। आज की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल ने की है। मामले के देखते हुए उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय में बैकडोर भर्ती, भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ देहरादून निवासी सामाजिक कार्यकर्ता अभिनव थापर ने जनहित याचिका दायर की और इस याचिका में एक जांच समिति बनाकर 2016 के बाद विधानसभा सचिवालय में हुई भर्तियों को खत्म करने की मांग उठाई। 
उससे पहले की नियुक्तियों को निरस्त नहीं किया गया। सचिवालय में यह घोटाला राज्य बनने से अब तक होता रहा है। इस पर सरकार ने अनदेखी की है।