सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले पंजाब व हरियाणा के आला पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की बीते दिन बुधवार को पटियाला के पुलिस लाइन में किसान जत्थेबंदियों के साथ शंभू बॉर्डर को लेकर बैठक की थी। यह बैठक करीब एक घंटा चली। दोनों पक्षों के बीच कोई सहमति नहीं बनी। किसानों ने बिना ट्रैक्टर-ट्रालियों के दिल्ली जाने से साफ इनकार कर दिया। बैठक में पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों को हो रही असुविधा का हवाला देते हुए किसान जत्थेबंदियों को शंभू बॉर्डर खोलने के लिए कहा।
जवाब में किसान नेताओं ने कहा कि रास्ता किसानों ने नहीं, बल्कि हरियाणा सरकार ने बंद किया है। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने मोटर व्हीकल एक्ट का हवाला दिया और कहा कि अगर किसान मांगों को लेकर केंद्र से बात करना चाहते हैं, तो फिर वह ट्रैक्टर-ट्रालियों के बिना जाएं। हर मौसम में ट्रैक्टर-ट्रालियां किसानों का बचाव करती हैं। इसलिए ट्रैक्टर-ट्रालियों के साथ ही किसानों को आगे बढ़ने की अनुमति दी जाए। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने बताया कि बैठक में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक बातचीत के जरिये मामले के हल को बनाई जाने वाली कमेटी के नामों को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। यही नहीं 13 फरवरी को जब पंजाब के कोने-कोने से किसान शंभू व खन्नौरी बॉर्डरों पर पहुंचे थे, उस समय भी ट्रैक्टर-ट्रालियों पर ही आए थे। तब भी कानून व्यवस्था का कोई मसला खड़ा नहीं हुआ था।नई सरकार बनाने के बावजूद अब तक बात करने को कोई न्यौता नहीं दिया है।
