लखनऊ : चुनाव के बेहद करीब आते ही आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने यूपी की जनता को लुभाने वाला अपना घोषणा पत्र जारी कर ही दिया। जी हाँ आज बुधवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया है। गौरतलब है इस घोषणा पत्र को ‘उन्नति विधान’ का नाम दिया गया है। जिसमें सबसे अहम्कां चर्चा का बिन्दु बन गया कांग्रेस का यूपी में सरकार बनने पर 10 दिन के अंदर किसानों का पूरा कर्जा माफ करने का वादा । उन्होंने प्रदेश में दो लाख खाली पड़े शिक्षकों के पद भरने का वादा भी कर दिया है। पुरानी पेंशन योजना पर उन्होंने कहा कि इस पर कोई बीच का रास्ता जरूर निकाला जायेगा।
प्रियंका गांधी ने इस अवसर पर कहा कि हमारे घोषणा पत्र में जनता की आकांक्षाओं को सम्मिलित किया गया है। इसके लिए हमारी घोषणा पत्र टीम के सदस्य अलग-अलग जिलों में गए और लोगों से बात की और जैसा जनता में कहा हमने उन बातों को घोषणा पत्र में शामिल किया है। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि हमने अलग-अलग पार्टियों का घोषणा पत्र देखने के बाद अपना घोषणा पत्र तैयार नहीं बनाया है। उन्होंने भाजपा पर तंज कस्ते हुए कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान कई पार्टियां भाषा इस्तेमाल कर रहीं हैं कि गर्मी निकाल देंगे, कोई कहता है चर्बी निकाल देंगे। अगर निकालना है तो भर्ती निकालिए। बेरोजगारी इतनी ज्यादा है। इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। यह कांग्रेस का तीसरा घोषणा पत्र है। इसके पहले कांग्रेस ने महिलाओं के लिए शक्ति विधान, युवाओं के लिए भर्ती विधान और अब अंतिम घोषणा पत्र ‘उन्नति विधान’ जारी किया है।
पढ़ें पूरा उन्नति विधान-–
– 20 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। 12 लाख पद खाली हैं जिसे भाजपा ने नहीं भरा है। हम आठ लाख नौकरियां और देंगे।
-10 लाख रुपये तक के इलाज की मुफ्त व्यवस्था करेंगे।
– आवारा पशुओं से नुकसान होने पर 3000 रुपये मुआवजा दिया जाएगा।
– दो रुपये में गोबर खरीदा जाएगा। जैसा कि छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है।
– छोटे व्यापारियों की मदद करेंगे और लघु उद्योगों को और मजबूत बनाएंगे।-शिक्षामित्रों का नियमितीकरण व मानदेय वृद्घि की जाएगी।
– अनुसूचित जातियों व जनजातियों के बच्चों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी।
– सच्चाई लिखने वाले और दिखाने वाले पत्रकारों से मुकदमें खत्म किए जाएंगे।
– महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती उनके अपने जिले में की जाएगी।
– किसानों व बुनकरों के लिए विधान परिषद में आरक्षण।
– मध्यम वर्ग के लोगों के आवास के लिए किफायती दर पर जमीन उपलब्ध करवाएंगे।
-संविदा नियुक्ति बंद की जाएगी। संविदाकर्मियों का नियमितीकरण किया जाएगा। आउटसोर्सिंग बंद की जाएगी।
– झुग्गीवासियों को भूमि अधिकार दिया जाएगा।
– ग्राम प्रधानों का वेतन 5 हजार व चौकीदारों का वेतन भी बढ़ाया जाएगा।
– कोरोना के दौरान जान गंवाने वाले योद्घाओं के परिजनों को 50 लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा।
– शिक्षकों के दो लाख खाली पड़े पद भरे जाएंगे।
– दिव्यांगों के लिए 3000 रुपये पेंशन और अनुदान देंगे।
जनता से बात करके तैयार हुआ पत्र-घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष सलमान खुर्शीद ने कहा कि हम अब तक दो घोषणा पत्र जारी कर चुके हैं जिसमें से पहला महिलाओं के लिए और दूसरा युवाओं के लिए था। अब हम तीसरा और अंतिम घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। इसके लिए हमने करीब एक लाख लोगों से बात की जिनकी आकांक्षाओं को इसमें शामिल किया गया है।
