हरिद्वार और नैनीताल में सरकारी जमीनों पर सबसे अधिक कब्जे किये हुए हैं। अभियान के तहत पूरे प्रदेश में सरकारी जमीनों पर 3793 कब्जे वाली जमीनों की सूची बनाई गई है। इनमें से आधे से ज्यादा करीब 2600 कब्जे इन दोनों जिलों में किए गए हैं। प्रदेश में अब तक 1288 कब्जे हटाकर सरकारी जमीन को छुड़वाया गया है।
बीते माह 29 अप्रैल को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी जमीनों पर कब्जे हटाने के निर्देश दिए थे। इसके लिए नोडल अफसर एडीजी कानून व्यवस्था डॉ. वी मुरुगेशन को तैयार किया गया है। उन्हें ही प्रत्येक जिले के जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान प्रतिदिन कार्रवाई और चिह्नीकरण की रिपोर्ट सौपी जा रही हैं। बीती सात मई तक प्रदेश में अवैध कब्जों की सूची बनाई गई है जिसमें वन विभाग, विकास प्राधिकरण, नगर निकाय, ग्राम पंचायतों आदि के कब्जे चिह्नित हुए हैं।
अब इनपर कार्रवाई होगी। नैनीताल में 1433 अवैध कब्जे चिह्नित किए गए हैं। दूसरे नंबर पर हरिद्वार जिला है। यहां 1149 कब्जे हैं। तीसरा नंबर चमोली जिले का है। यहां पर 423 अवैध कब्जेदार हैं। देहरादून की बात करें तो यहां पर कुल 37 कब्जों के लिए लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। रुद्रप्रयाग में पांच जगह कब्जे हैं।
