देहरादून : प्रदेश सीएम धामी की तरफ से दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य केंद्रीय मंत्रियों के सामने उठाए गए जीएसटी और टिहरी बांध में हिस्सेदारी के मुद्दे पर उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का सहयोग प्राप्त हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री रावत ने बोला कि उत्तराखंड का जो हक है, वह उसे मिलना ही चाहिए। मुख्यमंत्री ने दोनों ही गंभीर प्रश्न समक्ष रखे है और केंद्र को इन पर शीघ्र विचार करके निर्णय लेने कहा है।
आपको बतादें कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि देश में जीएसटी लागू होने से जिन राज्यों को बड़ा नुक्सान झेलना पड़ा है अब केंद्र की ओर से इस नुकसान की क्षतिपूर्ति देने का समाय भी खत्म होने वाला है। केंद्र की तरफ से अवधि को कम से कम दस साल और बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री मोदी से टिहरी बांध में 25 प्रतिशत हिस्सेदारी का मुद्दा भी कहा है। उन्होंने कहा कि टिहरी बांध हमारी धरती स्थित हैं और अविभाजित उत्तर प्रदेश का पैसा लगा है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह अनंत काल तक जो 25 प्रतिशत शेयर है, उसी को मिलता रहे। यह कानूनन अब उत्तराखंड को मिलना चाहिए।
राजनीति : हरीश रावत ने मिलाई सीएम धामी के साथ ताल से ताल

