देहरादून : मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत शिक्षकों और छात्र-छात्राओं को शोध के लिए सरकार 18 लाख रुपये तक देने की योजना तैयार कर चुकी है। शासन की तरफ से इस बारे में आदेश जारी भी हो गए हैं। आदेश में आया है कि राजकीय महाविद्यालयों एवं राज्य विश्वविद्यालयों में उच्च गुणवत्तायुक्त शैक्षणिक वातावरण के विकास, नई तकनीकों को बढ़ावा देने एवं राजकीय महाविद्यालयों और राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षकों व छात्रों को शोध के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य स्तरीय राज्य शोध एवं विकास प्रकोष्ठ चयन व मूल्यांकन समिति का गठन होगा प्रमुख सचिव और सचिव उच्च शिक्षा की ओर से नामित प्रतिनिधि, निदेशक उच्च शिक्षा, कुलपति, नियोजन विभाग की तरफ से चिन्हित सदस्य एवं शोध प्रस्ताव के विषय क्षेत्र के मुताबिक़ उच्च शिक्षा विभाग की ओर से नामित विषय विशेषज्ञ सदस्य के रूप में शामिल होगा।
अब सरकार शिक्षकों और छात्रों को उच्च शिक्षा में शोध के लिए देगी 18 लाख रुपये
