उत्तराखंड में खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में चार प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने के लिए राज्य सरकार अध्यादेश लाने वाली है जिस पर विचार हुआ है। न्याय विभाग ने अध्यादेश लाने को मंजूरी दे दी है। कार्मिक विभाग की भी हरी झंडी मिलने के बाद अब इसे आगामी प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में समक्ष रखा जाएगा।प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार कुछ अहम कदम उठाएगी,और सरकार खिलाड़ियों के लिए नौकरियों में चार प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का कानून बनाने वाली है।
इस विभाग के अधिकारियों की माने तो, पूर्व में 4 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का शासनादेश था, लेकिन 2013 में हाईकोर्ट ने इस शासनादेश को रद्द कर दिया था जिसके बाद अब खेल मंत्री रेखा आर्य के अनुसार प्रदेश के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ दिया जा सके इसके लिए न्याय और कार्मिक से सहमति मिल गई है। न्याय विभाग की सहमति पर इसके लिए नियमावली बनाई गई है। कैबिनेट के माध्यम से अध्यादेश लाकर या विधानसभा के माध्यम से इसे कानून दिया जाएगा।

