योगी सरकार का बजट पेश,बुजर्गों के पक्ष में बड़ा फैसला,जानिए अहम बिन्दु 

गौरतलब है कि आज गुरुवार को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में राज्य का 6 लाख 15 हजार 518 करोड़ का बजट 2022-23 पेश कर दिया है। इसमें सबसे अहम है वृद्धों के लिए  पेंशन योजना जो कि अब 1000 रुपये दी जाएगी।

गोरखपुर और वाराणसी में मेट्रो का तोहफा दिया है।  इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के चलते लाभार्थियों को साल में दो निशुल्क एलपीजी सिलेंडर भी नशुल्क दिए जाएंगें। 

आज गुरूवार को सभी के समक्ष आ चुका है योगी सरकार का अपना पहला बजट। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में विकास सिर्फ आंकड़ों में ही दिख रहा है जबकि सच्चाई ये है कि युवा बेरोजगार हैं। भाजपा सरकार में जनता महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है।

सबसे बड़ी समस्या है कि युवा बेरोजगार है। जिन्हें रोजगार दिया गया है आगे भी दिया जाएगा। बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह बर्बाद कर दी गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने वादा किया था कि 2022 तक किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी।

आपको बतादें कि अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को निशुल्क खाद्यान्न, साबुत चना, रीफाइंड सोयाबीन ऑयल और नमक के साथ ही प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत लाभार्थियों को 2 निशुल्क एलपीजी सिलेंडर रीफिल वितरण के लिए 6571 करोड़ 13 लाख रुपये की पेशकश की गई है।किसानों के लिए भी बड़ी व्यवस्था हुई है जिसके चलते किसानों की किसी भी दुर्घटना में मौत या दिव्यांगता हो जाने पर 5 लाख रुपये का प्रावधान हुआ है।

धान ग्रेड-ए का समर्थन मूल्य 1960 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित की गई है। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपये प्रति कुंतल माना गया है।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान की धनराशि जो वर्ष 2017 के पूर्व मात्र 300 रुपये प्रतिमाह प्रति व्यक्ति थी, इसे बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। प्रदेश के 11 लाख से अधिक दिव्यांगजन इससे लाभान्वित हो रहे हैं।

मैनुअल स्कॅवेन्जर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना के लिए एक करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। बुजुर्ग पुजारियों, संतों और पुरोहितों के समग्र कल्याण की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए बोर्ड के गठन होगा

चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार सृजन की अपार सम्भावनाएं हैं। लगभग 3000 नर्सों को राजकीय मेडिकल कॉलेजों/अस्पतालों में नियुक्ति दी गई। लगभग 10,000 सृजित किए गए हैं जो आगामी कई साल में भरे जाएंगे।

 जिसके फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2021-22 में लगभग 3 लाख 97 हजार 028 उद्यम पंजीकृत हुए, जिसमें 27 लाख 84 हजार 117 रोजगार का सृजन हुआ। प्रदेश की 54,876 ग्राम पंचायतों में स्थापित ग्राम सचिवालयों के सुचारू संचालन के लिए 56,436 पंचायत सहायक/लेखाकार सह डाटा एंटी ऑपरेटर्स का चयन कर उन्हें ट्रेंड भी किया गया है।