UCC पर सदन में बहस जारी…अनुमोदन के लिए राष्ट्रपति को भेजा जा सकता है बिल

देहरादून : आज प्रदेश सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव दृष्टिपत्र जारी होने के बाद राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का एलान किया था। उन्होंने भाजपा के सत्ता में वापसी करने के बाद सबसे पहले समान नागरिक संहिता के मामले में निर्णय लेने की भी घोषणा की थी और सत्ता में आने के बाद पहली ही कैबिनेट में धामी सरकार ने समान नागरिक संहिता के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाने का फैसला लिया था आज उस ऐतिहासिक फैसले का एलान करने का दिन हैं सभी को इसका बेसब्री से इंतजार है। कि कब आजसदन में यूसीसी बिल पास होगा।

इसपर सुबह से ही सदन में चर्चा जारी है। दशकों से एक बड़ा वर्ग देश में एक समान कानून लागू करने को लेकर पैरवी करता आया है। करीब ढाई लाख सुझावों और 30 बैठकों में रायशुमारी के बाद ड्राफ्ट तैयार किया गया है। बताया जा रहा है कि अभी भी उत्तराखंड विधानसभा सत्र में चर्चा हो रही है और सांविधानिक जरूरत पड़ी तो इस कानून को लागू करने से पहले अनुमोदन के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा।
आज सीएम ने कहा कि जो युवा भर्ती में शामिल होना चाहते है  उनके मुकदमे हर हाल में वापस लिए जाएंगे और बदमाशों के मुकदमे नहीं होंगे वापस। सीएम ने कहा कि जिन युवाओं के फोन कांग्रेस विधायक सुमित हृदेश के पास आए हैं और वह भर्ती में शामिल होना चाहते है उनके मुकदमे वापस होंगे। कहा कि कांग्रेस विधायक ऐसे युवाओं की सूची उपलब्ध कराए।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता सबके हित में है और किसी को भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। समान नागरिक संहिता का प्रदेश और देशवासियों को लंबे समय से प्रतीक्षा थी।

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