प्रदेश में निकाय चुनाव का रास्ता साफ, ओबीसी आरक्षण संबंधी अध्यादेश को मंजूरी

उत्तराखंड के निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। राजभवन ने निकायों में ओबीसी आरक्षण संबंधी अध्यादेश को इजाजत दे दी है।  एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से ओबीसी आरक्षण लागू होगा। इस महीने के अंत में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है। उत्तराखंड के निकाय चुनाव के लिए अध्यादेश को विधि विभाग की हरी झंडी मिली थी। विभाग ने अपनी कानूनी राय राजभवन को भेजी थी। जिसके बाद राजभवन को इस पर निर्णय लेना था। निकाय चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण लागू किया जाना है। इसपर शासन ने राजभवन को कानून में बदलाव के मकसद से अध्यादेश भेजा था। राजभवन ने ही शासन में विधि विभाग से इस पर राय मांगी। विधि विभाग ने इसे हरी झंडी दे दी।  कुछ कानूनों का हवाला देते हुए विधि विभाग ने माना है कि राजभवन चाहे तो अध्यादेश को मंजूरी दे सकता है। ओबीसी आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो जाएगी। उसके बाद निकाय चुनाव होंगे।