देहरादून : सीएम धामी की कैबिनेट ने आज शुक्रवार को उन फैसलों पर हरी झंडी दिखाई जो काफी लंबित पड़े थे। इन फैसलों से सरकार ने मुद्दों को नई दिशा देने का काम किया है। इनमें कर्मचारियों से संबंधित सामूहिक बीमा योजना, पदोन्नति के मानकों में पूरे सेवाकाल में एक बार छूट, परिवहन निगम में मृतक आश्रितों के 195 पदों पर भर्ती से रोक हटाई है और उद्योगों के नक्शों की पुरानी सीडा की व्यवस्था बहाल की गई है।
ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन के 11 स्टेशनों के 400 मीटर दायरे में निर्माण पर एक साल के लिए रोक लगाने के साथ ही मास्टर प्लान तैयार करने का निर्णय लिया है। सरकार ने राजस्व पुलिस से हटाकर रेगुलर पुलिस के लिए जो छह थाने और 21 चौकियां बनाई थीं, उनके लिए अब 327 पद सृजित करने पर भी मुहर लगाईं है।
सामूहिक बीमा योजना : कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के तहत जहां प्रीमियम बढ़ा दिया गया है, तो वहीं बीमा कवर भी 20 लाख रुपये तक कर दिया है। ग्रेड-पे के हिसाब से जिन कर्मचारियों से प्रीमियम 100 रुपये लिया जाता था, उनसे 350 रुपये लिया जाएगा।
पदोन्नति में शिथिलीकरण : प्रदेश में पहली बार पदोन्नति में शिथिलीकरण 2010 में बनी थी। बाद में 2015 व 2021 में दोबारा लाई गई थी।
मृतक आश्रित भर्ती : परिवहन निगम में 2017 में मृतक आश्रित भर्ती के 195 पदों को खराब वित्तीय स्थिति की वजह से फ्रीज किया गया है। वहीं निगम में रिक्त पद भी उपलब्ध हैं।
नए थाने-चौकियों में 327 पद सृजित : सरकार ने राजस्व पुलिस से हटाकर जो क्षेत्र रेगुलर पुलिस के हवाले किए थे, उनके लिए छह थाने और 21 चौकियां बनाईं थीं।
निर्माण पर रोक : ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेललाइन में 11 रेलवे स्टेशन ऋषिकेश, शिवपुरी, व्यासी, सिराला, चिलगढ़ मल्ला, मलेथा, श्रीनगर, धारीदेवी, तिलणी, घोलतीर, गौचर बनने हैं।
- प्रदेश में अब नालों से 50 के बजाए पांच मीटर दूरी पर भी पेट्रोल या डीजल पंप खोल खोल सकते हैं।
- समान नागरिक संहिता के लिए समय पर हुए आदेशों को कैबिनेट ने अनुमोदन किया है।
- समूह-ग के मृतक आश्रितों के पदों पर राज्य लोक सेवा आयोग से भर्ती पर रोक हट गई है।
- प्रदेश के 60 प्रतिशत अंत्योदय व बीपीएल परिवारों को सरकार हर महीने आठ रुपये की दर से एक किलो आयोडाइज्ड नमक देगी।
- नवीन लघु पशु रेफरल सेंटर में नौ पदों के सृजन को मंजूरी, आउटसोर्सिंग से भरे जाएंगे।
- 60 पशु चिकित्सा मोबाइल वैन के साथ अब बचे हुए 35 ब्लॉक में राज्य सरकार अपने खर्च से 35 मोबाइल वैन चलाएगी
- स्वास्थ्य विभाग की तर्ज पर अब पशु चिकित्सालयों में लिए जाने वाले यूजर चार्ज का 75 प्रतिशत हिस्सा अस्पताल रखेंगे।
- पीजी करने वाले डॉक्टर अब एक के बजाए दो साल तक मेडिकल कॉलेज में बतौर सीनियर रेजीडेंट रहेंगे।
- मुख्य विकास अधिकारी के दो पद अब उपायुक्त परियोजनाएं के नाम से भरे जाएंगे।
- मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट का लाभ मां को अब केवल दो बालिका पैदा होने पर ही नहीं, बल्कि एक बालक व एक बालिका पैदा होने पर भी दिया जाएगा।
