नैनीताल से शिफ्ट होगा हाईकोर्ट,मंत्रालय नें दी मंजूरी

देहरादून/नई दिल्ली : केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट होगा। इस बात की जानकारी किरन रिजिजू नें पत्र लिखकर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दी है। इसके बाद मंत्रालय ने उच्च न्यायालय को स्थानांतरित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।
किरेन रिजिजू ने पत्र में लिखा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा हल्द्वानी में हाईकोर्ट के लिए आवश्यक अवस्थापना उपलब्ध कराने पर केंद्र सरकार उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू कर देगी। केंद्रीय मंत्री ने इस संबंध में राज्यपाल ले.ज. गुरमीत सिंह (सेनि.) और मुख्य न्यायायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघवी को भी इस संबंध में जानकारी दे दी है ।
अपने पत्र में उन्होंने राज्य सरकार के प्रस्ताव का जिक्र किया है। सीएम को लिखे पत्र में उन्होंने लिखा है कि राज्य सरकार हाईकोर्ट को संचालित करने के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करने और पूरा खर्च वहन करने के लिए उत्तरदायी है। राज्यपाल के परामर्श से हाईकोर्ट को नैनीताल शिफ्ट करने के मामले की जांच की गई है। दोनों सांविधानिक प्राधिकारियों ने इस पर अपनी मोहर लगा दी है ।