आम बजट में सरकार ने अगले पांच वर्षों में देश के 100 शहरों में स्ट्रीट फूड हब व साप्ताहिक हाट खोले जाएंगे। इसे कोरोना काल में बर्बाद हुए शहरी क्षेत्रों के रेहड़ी व पटरी व्यवसाइयों के कारोबार को फिर से शुरू कराने की अच्छी और पहली बार की गई पहल माना जा रहा है। योजना के माध्यम से सरकार पटरी दुकानदारों को कारोबार के लिए व्यवस्थित स्थान मुहैया कराएगी। सूत्रों की मानें तो, प्रदेश के 18 से अधिक शहरों में स्ट्रीट फूड हब व साप्ताहिक हाट शुरू किए जा सकते हैं। इससे करीब 15 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडरों को फायदा मिलने की उम्मीद है। शहरों में स्ट्रीट वेंडरों को सुरक्षित और सुविधाजनक स्थान मिलने से उन्हें आए दिन अतिक्रमण के नाम पर होने वाले उत्पीड़न से भी मुक्ति मिल जाएगी और स्ट्रीट फूड हब व साप्ताहिक हाट के जरिये सरकार का युवाओं को नए रोजगार के अवसर मुहैया कराने की पहल है। इतना ही नहीं केंद्र सरकार ने पटरी कारोबारियों के लिए पीएम स्वनिधि योजना भी चला रही है। इसमें ऐसे दुकानदारों को कम ब्याज पर कर्ज देकर व्यवसाय शुरू करने की सहूलियत दी जा रही है। प्रदेश में इस योजना में अब तक 13.40 लाख दुकानदारों को कर्ज दिया जा चुका है। राज्य सरकार इन कारोबारियों के लिए मॉडल वेंडिंग जोन भी बनवा रही है।
\योजना के दायरे में लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, वाराणसी, गाजियाबाद, प्रयागराज, बरेली, अलीगढ़, मुरादाबाद के साथ सभी नगर निगम वाले शहरों के आने की उम्मीद है। केंद्र सरकार हाट और स्ट्रीट फूड हब बनाने के लिए राज्यों को अलग से पैसा भी देगी।
