अगले माह प्रदेश की सौर ऊर्जा नीति आने की संभावना बन रही है ,जिसकी तैयारी पूरी कर ली गईहै। आगामी दो मार्च को होने वाली कैबिनेट की बैठक में यह नीति रखी जाएगी। सरकार ने माना है कि प्रदेश में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में 2000 मेगावाट तक है।
इसमें बड़े प्रोजेक्ट के लिए 600 मेगावाट, आवासीय प्रोजेक्ट के लिए 250 मेगावाट, कॉमर्शियल व इंडस्ट्री प्रोजेक्ट के लिए 750 मेगावाट, इंस्टीट्यूशंस के लिए 350 मेगावाट और एग्रीकल्चर के लिए 50 मेगावाट की क्षमता आंकी गई है। इन्हीं संभावनाओं को ध्यान में रख कर सौर ऊर्जा नीति तैयार हुई है।
खबर है कि नई पॉलिसी में स्थानीय युवाओं के रोजगार की भी गारंटी मिली है और सरकारी भूमि को लीज पर लेकर अपना सोलर प्रोजेक्ट लगाए जाने की खबर है। 70 प्रतिशत स्थानीय युवाओं को रोजगार देना तय हुआ है साथ ही उरेडा अपने टेंडर में इस शर्त को जारी करेगा।
