सीएम केजरीवाल को हाईकोर्ट मिली निराशा, रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका टली

उच्च न्यायालय प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी और दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में उन्हें ईडी की हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश के विरुद्ध सीएम केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई टल गई है। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री केजरीवाल की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने हाईकोर्ट से और समय की मांग की थी। वरिष्ठ अधिवक्ता सिंघवी ने दिल्ली हाईकोर्ट में इसकी जानकारी दी।  उधर ईडी ने दावा किया था कि केजरीवाल दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाला मामले में मुख्य आरोपी और साजिशकर्ता रहे हैं। मामले में ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा 17 अगस्त, 2022 को 2021-22 के लिए दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में कथित अनियमितताओं के संबंध में दर्ज एक मामले से की गई है।