सहकारिता मंत्रालय के गठन को लेकर राज्यों ने केंद्र सरकार का विरोध शुरू कर दिया है। विरोध के स्वर केरल से उठे हैं। राज्य के सहकारिता और पंजीकरण मंत्री वी एन वासवन के अनुसार, यह संविधान के मुताबिक़ राज्य का विषय है और यह राज्य सरकारों के अधिकारों का उल्लंघन है।
केरल विधानसभा में विपक्ष के पूर्व नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश चेन्नीथला ने कहा कि उनकी पार्टी मंत्रालय के गठन के खिलाफ कानूनी रास्ता अपनाने पर विचार करेगी। यह देश के संघवाद को नष्ट करने का एक सचेत प्रयास है। उन्होंने कहा, इस पर पूरी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।
राज्य के पूर्व वित्त मंत्री और वरिष्ठ वामपंथी नेता टी एम थॉमस इसाक ने कहा कि यह देश के संघवाद पर एक और हमला है। नई कैबिनेट में गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी के अलावा अमित शाह को सहकारिता मंत्रालय आवंटित किया गया है।
