नई दिल्ली : लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने आज गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया और राहुल गांधी भी उपस्थित रहे। प्रेसवार्ता में बैंक खातों को फ्रीज किए जाने के मुद्दे पर जमकर हमले बोले गए। केंद्र सरकार को केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग और चुनावी चंदों के मुद्दों पर निशाना साधा और खरगे, सोनिया, अजय माकन से लेकर राहुल तक, सभी ने मोदी सरकार को जमकर घेरा।
राहुल गाँधी –
प्रेसकॉन्फेंस में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि हमारे सभी बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। हम कोई प्रचार नहीं कर सकते हम अपने कार्यकर्ताओं का समर्थन नहीं कर सकते, हम अपने उम्मीदवारों का समर्थन भी नहीं कर सकते। हमारे लोग हवाई जहाज तो छोड़िए, रेलवे की यात्रा के लिए भी टिकट नहीं खरीद सकते। यह चुनाव से दो महीने पहले किया गया।
एक नोटिस 90 के दशक से आया, दूसरा 6-7 साल पहले; कुल राशि 14 लाख रुपये और सजा हमारी पूरी वित्तीय पहचान। चुनाव आयोग ने भी कुछ नहीं कहा। यहां कोई लोकतंत्र नहीं है। हमारी क्षमता को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हम पहले ही एक महीना खो चुके हैं।
प्रेसवार्ता में मौजूद मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि भाजपा ने कांग्रेस को चुनाव मैदान से हटाने का खतरनाक खेल शुरू किया है। लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है, जब सभी दलों के पास समान संसाधन हों। उन पर किसी एक दल का एक अधिकारी न हो। सत्ताधारी पार्टी द्वारा संवैधानिक और न्यायिक संस्थाओं पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष नियंत्रण करने का प्रयास किया जा रहा है।
प्रेसवार्ता में मौजूद मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि भाजपा ने कांग्रेस को चुनाव मैदान से हटाने का खतरनाक खेल शुरू किया है। लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है, जब सभी दलों के पास समान संसाधन हों। उन पर किसी एक दल का एक अधिकारी न हो। सत्ताधारी पार्टी द्वारा संवैधानिक और न्यायिक संस्थाओं पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष नियंत्रण करने का प्रयास किया जा रहा है। कहा, भाजपा सरकार ने उसी के जरिए अपना खजाना भर लिया। देश में विपक्ष को नीचे गिराने का प्रयास हो रहा है।
इतना ही नहीं प्रेकोंफेरेंस में उपस्थित सोनिया गाँधी ने भी सरकार को जमकर कोसा और कहा कि प्रधानमंत्री भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। पार्टी के खाते में जनता से इकट्ठा किया गया पैसा है। हमारे खातों से पैसे जबरदस्ती छीने जा रहे हैं। हालांकि, इन सब चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी हम अपने चुनाव अभियान को जोर-शोर से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ चुनावी बॉन्ड का मुद्दा है, जिसे सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक करार दे चुका है।