उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ.गीता खन्ना ने शासन को राज्य में अवैध रूप से चल रहे मदरसों की जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक कल्याण को लिखे पत्र में उन्होंने कहा, देहरादून के जिस मदरसे में 30 बच्चों का स्वास्थ्य खराब होने की खबर मिली है।
वह न मदरसा बोर्ड, न शिक्षा विभाग में पंजीकृत है। उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ.गीता खन्ना ने शासन को राज्य में अवैध रूप से चल रहे मदरसों की जांच के निर्देश दिए हैं। प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक कल्याण को लिखे पत्र में उन्होंने कहा, देहरादून के जिस मदरसे में 30 बच्चों का स्वास्थ्य खराब होने की जानकारी मिली। वह न मदरसा बोर्ड, न शिक्षा विभाग में पंजीकृत है।
