देहरादून : आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपर मुख्य सचिव के साथ बैठक के तुरंत बाद सचिवालय संघ को बैठक के लिए बुलवाया । जिस बैठक का मकसद था संघ की प्रमुख मांगों को विस्तार से सुनना जिसके बाद सुनते हुए गोल्डन कार्ड, शिथिलीकरण नियमावली और सचिवालय संघ की प्रमुख मांगों पर अपेक्षित बड़े फैसले किए गए। जल्दी ही मुख्य सचिव की उपस्थिति में सभी अधिकारियों के साथ सचिवालय संघ के पदाधिकारियों और बड़े उत्तराखंड अधिकारी कार्मिक शिक्षक महासंघ के साथ उनके ज्वलंत मुद्दों पर बैठक करने की बात भी हुई। इस वार्ता में सचिवालय संघ ने गतिमान दो घंटे के कार्य बहिष्कार को यथावत रखने या अल्प समय के लिए स्थगित करने के फैसले को लेकर बुधवार को सुबह दस बजे कार्यकारिणी की बैठक भी बुलाई।दरअसल,उत्तराखंड सचिवालय संघ की ओर से काफी समय से गोल्डन कार्ड की खामियों को दूर करने की मांग की जा रही थी.जिसपर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी राजी हुए।
उन्होंने शिथिलीकरण का लाभ देने सहित पति-पत्नी के सरकारी सेवा में दोनों को मकान किराया भत्ता जैसी मांगों पर भी जल्द फैैसला लेने का बड़ी बात भी कही। आज सचिवालय संघ ने सुबह दस बजे बैठक बुलाई है, जिसमें आंदोलन पर निर्णय लिया गया है। आपको बतादें कि बीते दिन मंगलवार को शाम चार बजे अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में कार्मिक, वित्त, सचिवालय प्रशासन विभाग, चिकित्सा विभाग एवं राज्य सम्पत्ति विभाग के उच्चाधिकारियों की उपस्थिति में संघ के पदाधिकारियोें के साथ मुख्य सचिव सभागार मीटिंग हुई थी। यह बैठक ढाई घंटे चली। जिसमें सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी ने अपनी मांगों पर सभी तथ्य और आधार प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि जनवरी से सभी कार्मिकों और पेंशनरों से गोल्डन कार्ड योजना के लिए कटौती की जा रही है।
