नई दिल्ली : आज दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को 2022-23 का बजट पेश किया जिस बजट को आज ‘रोजगार बजट’ का नाम दिया गया है। दिल्ली सरकार का यह बजट 75,800 करोड़ रुपये का है जो साल 2015-15 के बजट से ढाई गुना ज्यादा है। दिल्ली सरकार ने सरकारी से लेकर तमाम सेक्टरों में अगले पांच साल में 20 लाख रोजगार देने का फैसला लिया है।
1- दिल्ली सरकार के इस बजट में बताया गया है कि दिल्ली में बीते सात साल में लगभग 12 लाख युवाओं को रोजगार मिला इसमें से इनमें से लगभग 1.78 लाख रोजगार सरकारी सेक्टर में थे और लगभग 10 लाख निजी क्षेत्र में थे। अभी दिल्ली के 33 प्रतिशत लोगों के पास जॉब है, जिसे अगले पांच साल में 45 प्रतिशत करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है।
2-सरकार दिल्ली में होलसेल और शॉपिंंग फेस्टिवल आयोजित करेगी। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में 250 करोड़ का प्रावधान है। इससे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। वैसे ही जैसे चीन अपने बाजारों को प्रमोट करता है। सरकार गो लोकल पर काम करेगी।
3-चांदनी चौक, सरोजनी नगर, करोल बाग के लिए 20 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है। एशिया के सबसे बड़े गारमेंट बाजार गांधीनगर को ग्रैंड रेडीमेड बाजार बनाने का प्रवाधान किया गया है।
4-दिल्ली सरकार फूड ट्रक पॉलिसी ला रही है। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिटी, बपरौला में 90 एकड़ में बनाया जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र का रिडवलपमेंट करने की भी योजना है।
5- दिल्ली में मॉल्स कम हैं, एनसीआर में ज्यादा हैं। ऐसे में दिल्ली में बस डिपो और टर्मिनल्स की बची जगहों पर शॉपिंग और फूड हब्स बनाए जाएंगे।
6- रिटेल सेक्टर, फूड एंड बेवरेज, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन, ट्रवेल एंड टूरिज्म, एंटरटेनमेंट, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, ग्रीन एनर्जी।
केजरीवाल सरकार दिल्ली के पांच बाजारों को रीडेवलप करेगी। इसके लिए किए निम्न प्रावधान- -वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट में रखा 100 करोड़ का प्रावधान , लाखों लोगों को मिलेगा रोजगार।
7- आगे आने कुछ वाले सालों में करीब 9 करोड़ रोजगार की आवश्यकता होगी, इसके लिए स्कूल लेवल पर बिजनेस ब्लास्टर स्कीम के तहत 9 करोड़ रोजगार इन्हीं युवाओं द्वारा सृजित किया जाएगा।
8-दिल्ली की नई स्टार्टअप पॉलिसी का लक्ष्य है कि उद्यमी का 100 प्रतिशत ध्यान उसके काम पर हो न कि उससे जुड़ी औपचारिकताओं पर। इसके 50 करोड़ का किया प्रावधान।
9-नई फिल्म पॉलिसी से भी सरकार हजारों जॉब के सृजन होने की उम्मीद में है।
10- सरकार का लक्ष्य 1 लाख ग्रीन जॉब्स सृजित करना भी है। जिस तरह से दिल्ली में ई-वाहनों की बिक्री बढ़ी है इससे उसके रखरखाव आदि के लिए अगले पांच साल में इन वाहनों के रख-रखाव में 20 हजार जॉब पैदा होंगे।
11- अगले पांच साल में रूफ टॉप सोलर प्लांट की क्षमता को 2500 मेगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य है।
10- सरकार का लक्ष्य अर्बन फार्मिंग से अगले पांच साल में 25 हजार जॉब उपलब्ध कराने का है।
13- दिल्ली के 600 जलाशयों का पुनर्विकास करने के लिए 750 करोड़ के बजट का प्रावधान। इसमें भी सृजित होंगे रोजगार।
14- रोजगार पोर्टल 2.0 लाया जाएगा जिसका मुख्य फोकस महिलाओं पर होगा।
15- सरकार बजट में जो भी प्रावधान किए गए हैं उसके तहत जहां-जहां भी खर्च होगा उससे कितने रोजगार पैदा हुए इसका भी ऑडिट कराएगी। ऐसा करने वाली दिल्ली देश की पहली सरकार होगी।
