राज्य की 2123.6 मेगावाट की 21 जल विद्युत परियोजना को लेकर मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने राज्य से जवाब तलब किया है। जल शक्ति मंत्रालय ने इन परियोजनाओं पर अड़ंगा लगाया हुआ है, जिसके निराकरण के ही उप समिति का गठन हुआ था। उपसमिति में उत्तराखंड की मुख्य सचिव भी बतौर सदस्य शामिल हैं।
राज्य सरकार का तर्क है कि उत्तराखंड की 21 जल विद्युत परियोजनाओं में से 11 तो गैर विवादित हैं जबकि 10 परियोजनाएं ऐसी हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट की विशेषज्ञ समिति ने हरी झंडी दी हुई है। जल शक्ति मंत्रालय का तर्क है कि 2019 में पीएमओ में हुई बैठक में ही यह तय हुआ था कि ये परियोजनाएं नहीं बन सकती है।राज्य की 2123.6 मेगावाट की 21 जल विद्युत परियोजना को लेकर मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने राज्य से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट की विशेषज्ञ समिति ने हरी झंडी दी हुई है। इसके बावजूद जल शक्ति मंत्रालय का तर्क है कि 2019 में पीएमओ में हुई बैठक में ही यह तय हो गया था कि ये परियोजनाएं नहीं बन सकती है।
