देहरादून : उत्तराखंड सरकार ने सड़कों के सुधारीकरण और सुरक्षात्मक उपायों के लिए केंद्र सरकार से ढाई हजार करोड़ रुपये का पैकेज मांगा है। केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि के चलते 3092 किमी से अधिक लंबाई की सड़कों के लिए प्रस्ताव आए हैं। इस संबंध में शासन की तरफ से महानिदेशक एवं अवर सचिव, सड़क परिहन और राजमार्ग मंत्रालय को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री, मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की सड़कों और पुलों की घोषणाओं के कई प्रस्ताव अभी ठन्डे बस्ते में हैं।
इन्हें पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से बजट की मांग की है और दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर प्रस्तावित सड़कों के प्रस्तावाें का मुद्दा उनके समक्ष रखा था। उत्तराखंड दौरे पर आए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्यमंत्री जनरल वीके सिंह (सेनि.) से भी शिष्टाचार भेंट के दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्र को भेजे प्रस्ताव की पैरवी की और इसे मंजूरी मांगी है।
