प्रदेश सरकार ने 762 में 760 नगर निकायों में महापौर और अध्यक्षों के अलावा पार्षदों की सीटों के आरक्षण की अंतिम अधिसूचना बीते दिन रविवार को जारी हो गई है। अंतिम अधिसूचना में सीटों से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। बीती 30 मार्च को जारी अनंतिम अधिसूचना में प्रस्तावित आरक्षण पर मिली 832 आपत्तियों ठीक हो जाने के बावजूद भी अंतिम अधिसूचना में आरक्षण की स्थिति को वैसा का वैसा ही रखा गया है। यानि 30 मार्च को जारी अनंतिम अधिसूचना पर मिली सभी आपत्तियों को नगर विकास विभाग ने खारिज किया है।खबर ये है कि 17 नगर निगमों, 199 नगर पालिका परिषद और 544 नगर पंचायतों में महापौर, अध्यक्ष और 13924 वार्डों में चुनाव होने हैं। नगर विकास विभाग ने 30 मार्च को आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी करते हुए 6 अप्रैल को शाम 6 बजे तक आपत्तियां देने की मनाग की थी, 832 आपत्तियां प्राप्त हुई थी, लेकिन विभाग ने सभी आपत्तियों को ग्रहणीय न मानते हुए खारिज कर दिया है। रविवार को जारी अंतिम आरक्षण के बाद अब यह तय हो गया है कि लखनऊ समेत कुल छह नगर निगमों में छह सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं।
महापौर के लिए आरक्षित सीटें
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– प्रयागराज अनारक्षित
– अलीगढ़ अनारक्षित
– बरेली अनारक्षित
– मुरादाबाद अनारक्षित
– गोरखपुर अनारक्षित
– अयोध्या अनारक्षितआगरा एससी महिला
– झांसी एससी
– शाहजहांपुर ओबीसी महिला
– फिरोजाबाद ओबीसी महिला
– सहारनपुर पिछड़ा वर्ग
– मेरठ पिछड़ा वर्ग
– लखनऊ महिला
– कानपुर महिला
– गाजियाबाद महिला
– वाराणसी अनारक्षित
– मथुरा-वृंदावन अनारक्षित
