देहरादून: सीएम धामी ने कहा है कि उम्मीदवारों का घाटा हम नहीं होने देंगें। और सरकार भर्ती परीक्षाएं कराएगी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रस्तावित परीक्षाएं कराने के लिए दूसरे आयोग का सहयोग लिया जाएगा। उन्होंने लोक सेवा आयोग का नाम लिए बगैर कहा कि इस विकल्प पर सरकार विचार करने में लगी है। इसके अलावा पेपर लीक मामला सामने आने के बाद उठे सवालों के बाद आयोग के अध्यक्ष एस राजू ने इस्तीफा सौंपा था। उन्होंने शासन को एक पत्र भेजा था कि जब तक सरकार परीक्षा नियंत्रक की तैनाती नहीं करेगी, आयोग की प्रस्तावित परीक्षाएं नहीं होंगी। इस बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता उम्मीदवारों के हित को सुरक्षित रखना है। आरोपियों के पास से कुल 83 लाख रुपये बरामद हुए हैं।
इस मामलें पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा हो, यदि मामले में दोषी पाया गया तो उसपर कड़ी करवाई होगी। सीएम ने ये भी कहा कि सरकार इस मामले में बेहद सख्त है और इसकी तह तक पहुंचेगी। इस मामले में नए खुलासे सामने आ रहे हैं।
डीजीपी अशोक कुमार ने कहा –
अशोक कुमार ने बोला है कि पेपर लीक मामले में गिरोह के रूप में नकल करने और कराने की बात सामने आई है। ऐसे में पुलिस कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी ताकि आरोपियों पर सख्त करवाई होगी। आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई की जाएगी।
