देहरादून : प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में रजिस्ट्रेशन न कराने वाली फैक्ट्रियों के मामले में हाईकोर्ट में आज सुनवाई है जिसमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव सुशांत पटनायक ने कहा कि इस मामले में हाईकोर्ट जो भी आदेश देगा उस पर अमल किया। बोर्ड ने रजिस्ट्रेशन न कराने वाली 1724 फैक्ट्रियों की एनओसी रद्द की हुई थी।
आपको बतादें कि काशीपुर में ऐसी लगभग 195 फैक्ट्रियों पर कार्रवाई की तलवार लगी हुई है। यह फैक्ट्रियां अभी तक पीसीबी में रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकी हैं। सिर्फ 75 फैक्टरियों का ही रजिस्ट्रेशन हो सका है। हाल ही में हाईकोर्ट के आदेशों के क्रम में उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीसीबी) ने बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहीं फैक्टरियों की एनओसी रद्द कर दी थी। 270 फैक्टरियां ऐसी हैं, जो प्लास्टिक का उपयोग पैकेजिंग में कर रही हैं। इनका पीसीबी में रजिस्ट्रेशन होना बेहद जरूरी है। 65 फैक्टरियों ने रजिस्ट्रेशन के लिए पीसीबी के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया है।
