उत्तराखंड में सरकारी जमीनों पर कब्जो पर अब सेटेलाइट की नज़र रहेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद आईटीडीए व यूसैक ने इस पर काम शुरू कर दिया है। सभी विभाग अपनी जमीनों के रजिस्टर और डिजिटल इन्वेंटरी बना रहे हैं। इसमें ये है कि 25 सेंटीमीटर ऊंचाई तक के अवैध कब्जों की तस्वीर साफ़ होगी।
पिछले दिनों सीएम ने सभी विभागों की जमीनों से अवैध कब्जे हटाने के लिए विशेष प्रयास करने, सेटेलाइट का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए थे। बड़े पैमाने पर सरकारी जमीनों को अवैध कब्जों से बचाने के लिए शासन ने भी आदेश दिया है।
राजस्व परिषद के अध्यक्ष की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय और सभी जिलों के डीएम की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। इसी आदेश के तहत उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र और सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी ने काम शुरू कर दिया है।
