प्रदेश में नगर निकायों के चुनाव दिसंबर माह में हो सकते हैं। हिसाब से शहरी विकास विभाग और राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। इस सप्ताह ओबीसी आरक्षण संबंधी अध्यादेश को राजभवन से मंजूरी भी मिल सकती है।
दरअसल, नगर निकाय चुनावों के लिए कुछ प्रक्रियाएं अभी बाकी हैं। इनमें पहली है अध्यादेश पर फैसला। शासन ने ओबीसी आरक्षण लागू करने संबंधी अध्यादेश राजभवन को भेजा है, जिस पर इस सप्ताह राजभवन मंजूरी दे सकता है। अध्यादेश को मंजूरी मिलने के बाद ओबीसी आरक्षण की नियमावली पर निर्णय होगा। मुख्यमंत्री को इस पर अनुमोदन देना है।
