टैक्स दरों में नहीं हुआ बदलाव, क्या हुआ फायदा?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज गुरुवार को अंतरिम बजट में स्टार्टअप और पेंशन कोषों को कुछ कर लाभ पर सरकार ने देश में स्टार्टअप इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए हैं। सरकार द्वारा अब तक 1.17 लाख स्टार्टअप को मान्यता दी है। स्टार्टअप इंडिया के लिए 16 जनवरी, 2016 को एक कार्ययोजना पेश की गई थी। नई कर योजना के तहत अब 7 लाख तक की आय वाले करदाताओं के लिए कोई नया कर नहीं देना होगा। वित्तीय वर्ष 2013-14 में 2.2 लाख तक की आय वाले करदाताओं के लिए कोई कर देनदारी नहीं थी। वित्त मंत्री ने कहा कि खुदरा व्यापार के लिए प्रीजम्प्टिव कराधान की सीमा 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ की गई है। व्यवसायियों के लिए यह सीमा 50 लाख से बढ़ाकर 75 लाख की गई।