प्रदेश में धान और गेहूं खरीद केंद्रों के संबंध में शीतकालीन विधानसभा सत्र में नियम 300 के तहत रखे गए सवालों का जवाब संबंधित विधायकों को ग्रीष्मकालीन सत्र शुरू होने से ठीक तीन दिन पहले प्राप्त हुआ है। इस पर आपत्ति रखते हुए विधायकों ने सरकार पर आधी-अधूरी सूचना देने का आरोप लगाया है।
आपको बतादें बीते वर्ष नवंबर में देहरादून में हुए शीतकालीन सत्र में खटीमा से कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी और नानकमत्ता विधायक गोपाल सिंह राणा ने नियम 300 के तहत प्रदेश में धान और गेहूं खरीद केंद्रों के संबंध में प्रश्न किया था और उनका कहना था कि किसानों की पूरी फसल खरीदने से पहले ही खरीद केंद्रों को बंद कर दिया जा रहा है। इससे किसानों की फसल बेकार होटी जा रही है। सभी किसान आत्महत्या के लिए बेबस हो गए हैं।
दोनों विधायकों के प्रश्न का जवाब उन्हें 13 मार्च से ग्रीष्मकालीन विधानसभा सत्र शुरू होने से ठीक तीन दिन पहले यानि 10 मार्च को मिला है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से जवाब दिया गया।
