नई दिल्ली : भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम की कोर्ट में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में लाए गए अध्यादेश की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल को नोटिस भी भेजा है।इसके अलावा कोर्ट ने दिल्ली बिजली नियामक आयोग के चेयरमैन के तौर पर रिटायर्ड जस्टिस उमेश कुमार के शपथग्रहण पर भी 11 जुलाई तक रोक लगाईं है। दिल्ली सरकार ने कहा था कि केंद्र सरकार का अध्यादेश असंवैधानिक है।
सुप्रीम कोर्ट : केंद्र-एलजी को नोटिस जारी

