प्रदेश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब केंद्र सरकार से प्रदेश के लिए बड़ी अनुमति की मांग की है जिसमें राज्य की चार नदियों गौला, शारदा, दाबका और कोसी में खनन की मांग हुई है। जिसके तहत अगले दस वर्ष तक के लिए खनन की अनुमति देने को कहा है। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने बीते शनिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से बैठक भी की है।
आपको बतादें कि मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कुमाऊं में स्थित इन चार नदियों में केंद्र की ओर से 28 फरवरी 2023 तक वन स्वीकृति मिली हुई है इसके आलावा उन्होंने केंद्रीय मंत्री से वन स्वीकृतियों को इस सत्र के अंत तक बढ़ाए जाने के लिए इजाजत मांगी है। इसके साथ ही वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत इन स्वीकृतियों को नवीनीकृत करते हुए अगले दस वर्षों तक के लिए विस्तार दिया जाए।
मुख्यमंत्री ने मांग में ये भी कहा है कि पर्वतीय नदियों में मानसून के दौरान जमा उपखनिज को बाढ़ नियंत्रण एवं नदी किनारों पर स्थित वन एवं कृषि भूमि की सुरक्षा के लिए तटबंध बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही आपदा प्रबंधन के तमाम कामों को कराने के लिए भी आरबीएम की आवश्यकता होती है। केंद्रीय वन मंत्री ने मुख्यमंत्री के इस अनुरोध पर शीघ्र ही उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।
