लखनऊ :यूँ तो सभी राज्य सरकारें चुनावों से पहले वोट बैंकों को पुख्ता करने में लगीं हैं लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार विधानसभा चुनाव से पहले किसानों को खुश करने में लगी है। 722.85 करोड़ रुपये की आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना को अब सरकार किसानों के लिए लाएगी। यह धनराशि अगले पांच वर्ष में किसानों को समूह में खेती कर आय बढ़ाने के लिए खेत से बाजार तक हर स्तर पर सुविधा व संसाधन उपलब्ध कराने पर खर्च होगी। चालू वित्त वर्ष में इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने का प्रस्ताव दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई योजना केंद्र सरकार की कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ) आधार बनाते हुए तैयार की है। नाबार्ड इस निधि से करीब 9 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराता है।
प्रदेश में करीब 1500 पैक्स को मिलेगी मार्जिन मनी और खाद, बीज व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने वाली कृषि सहकारी समितियां (पैक्स) मार्जिन मनी न होने की वजह से एआईएफ की स्कीम का लाभ नहीं ले पाती। प्रदेश सरकार की इस स्कीम का भरपूर फायदा होगा।आपको बतादें कि अब सरकार कृषि उत्पादन मंडी परिषद की 27 मंडियों में फसल कटाई के बाद अनाज के भंडारण व प्रबंधन संबंधी अवस्थापना सृजन के लिए 140 करोड़ की योजना तैयारी कर रही है।
किसानों को 722 करोड़ की नई योजना का तोहफा देगी यूपी सरकार
