सदन में छह फरवरी को पेश होगा यूसीसी बिल,अन्य महत्वपूर्ण विधेयक भी शामिल

देहरादून : उत्तराखंड सरकार की तरफ से समान नागरिक संहिता बिल छह फरवरी को विधानसभा में पेश होने जा रहा है। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले दो फरवरी को समिति यूसीसी का ड्राफ्ट प्रदेश सरकार को देगी। अतिरिक्त राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण बिल भी सदन में पेश होगा। विस सत्र पांच से आठ फरवरी तक ;चलेगा और सत्र के दौरान सरकार की तरफ से कई विधेयक और वार्षिक प्रत्यावेदन रिपोर्ट सदन में पेश होंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यूसीसी विधेयक और राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का विधेयक होने वाला है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी की अध्यक्षता में कार्यमंत्रणा की बैठक में सदन संचालित करने के लिए एजेंडा तैयार होगा। सदन में अन्य विधायी कार्य नहीं होंगे। छह फरवरी को सरकार यूसीसी और राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण विधेयक को सदन में पेश करेगी।