देहरादून : राष्ट्रीय मुक्त विद्यालीय शिक्षा संस्थान से डीएलएड को पापैस्क कर करने वाले अभ्यर्थियों को 2648 पदों पर होने वाली शिक्षक भर्ती में शामिल करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल दायर की है। जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब शासन से पूरे प्रकरण की तथ्यों के साथ रिपोर्ट मांगी है।शिक्षा सचिव रविनाथ रमन के अनुसार, यदि मुख्यमंत्री के स्तर से याचिका को वापस लेने का निर्णय होता है तो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका की वापसी होगी। प्रदेश के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए शिक्षा विभाग ने वर्ष 2020-21 में 2648 पदों के लिए आवेदन तलब किए गए थे। सरकार ने एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थियों को पहले शिक्षक भर्ती में लाया और बाद में भर्ती में शामिल करने से किनारा कर लिया। एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थी शासन के इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट चले गए थे।
आपको बतादें कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार, एनआईओएस से डीएलएड को यदि शिक्षक भर्ती में शामिल किया गया तो 60 से ज्यादा बीएड के आधार पर नियुक्ति पाए शिक्षकों के पद जाएंगे। इसके अलावा इस अमामलें पर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। यदि मुख्यमंत्री के स्तर पर कोई निर्णय होता है तो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका को वापस लिया जाएगा और जारी रखने को कहा गया तो इसे जारी रखा जाएगा।
शिक्षक भर्ती मामलें में सीएम धामी ने तलब की NIOS रिपोर्ट
