राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों के शिक्षकों व छात्रों को शोध करने पर सरकार 15 से 18 लाख रुपये का अनुदान व 5000 रुपये प्रतिमाह देगी। बीते दिन बृहस्पतिवार को इसके लिए मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना को कैबिनेट ने इजाजत दी है।
उच्च गुणवत्तायुक्त शिक्षा का माहौल तैयार करने , नई तकनीकों के अनुप्रयोग के कारण शोध की भूमिका अहम है। नई शिक्षा नीति में भी शोध को प्राथमिकता दी है। जबकि इसी शैक्षिक सत्र 2023-24 से सरकार ने मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। मानविकी, सामाजिक विज्ञान, भाषा, साहित्य, पर्यावरण, ज्वलंत मुद्दों, उत्तराखंड विकास पर शोध, पर्यटन, परंपरागत विज्ञान, इंजीनियरिंग में उभरते क्षेत्रों में शिक्षण और शोध के लिए बढ़ावा दिया जाने की तैयारी है।
ऐसे करें आवेदन –
उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन किये जा सकते है। प्रस्तावित योजना के अंतर्गत सचिव, उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय शोध एवं विकास प्रकोष्ठ समिति का गठन होगा। शोध के लिए 15 लाख रुपये अनुदान मिलेगा
