केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की दर जनवरी 2024 तक 50% या उससे भी अधिक हो सकती है। डीए की दर वर्तमान में 7 वें वेतन आयोग की सिफारिश के बतौर तय होती है। पिछले वेतन आयोग ने यह भी सिफारिश की थी कि मुद्रास्फीति के प्रभाव को बेअसर करने के लिए भविष्य में वेतन संशोधन तब होगा जब डीए/डीआर मूल वेतन से 50% या उससे अधिक तक होगा।
सवाल ये भी आता है कि सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन करने की योजना पर काम कर रही है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक़ आठवें वेतन आयोग के गठन का फिलहाल कोई प्रस्ताव पर विचार नहीं हो रहा है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 25 जुलाई, 2023 को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, “ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।पेंशन के वास्तविक मूल्य में गिरावट की भरपाई की जा सके। “सरकार ने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के आधार पर वेतन और भत्तों के संशोधन की इजाजत पर अभी विचार नहीं हुआ है।
