उत्तराखंड में सरकार ने राज्य योजना आयोग को समाप्त किया है। अब सशक्त उत्तराखंड @2025 का सोचकर प्रदेश में नीति आयोग की तर्ज पर स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर इंपावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड के गठन को राज्यपाल ने भी इजाजत दे दी है। कैबिनेट ने इसके प्रस्ताव को हरी झंडी दी है। आज मंगलवार को सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने इसके निर्देश भी दे दिए है। सेतु प्रदेश सरकार की नीति व नियोजन में थिंक टैंक की तरह कार्य करेगा। इसके अध्यक्षता सीएम धामी करेंगे। मंत्री उपाध्यक्ष और तीन सलाहकार भी नियुक्त होंगे। सरकार के प्रत्यक्ष और उत्तदायी बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कर पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। इसमें सभी मंत्री इसके सदस्य बनाए जाएंगे। सेतु के तहत तीन केंद्र होंगे और प्रत्येक में दो-दो सलाहकार रखे जाएंगे।
प्रदेश में हुआ कुछ बड़ा,पढ़े ये हैं जरुरी खबर

