प्रदेश में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने वाली गठित समिति का सरकार ने तीसरी बार कार्यकाल बढ़ाया है। इस गठित समिति का कार्यकाल 27 सितंबर को खत्म होना था इसलिए चार माह के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया।
शासन को विस्तार देने के संबंध में समिति तरफ से प्रस्ताव दिया गया था विशेष सचिव (गृह) रिद्धिम अग्रवाल ने प्रस्ताव मिलने की बात को माना था। समिति पहले ही यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार कर चुकी है। ड्राफ्ट प्रदेश सरकार तक नहीं आया है।
प्रदेश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश के बाद बीती 27 मई 2022 को सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति तैयार की गई थी इसमें समिति से छह माह में ड्राफ्ट तैयार कर रिपोर्ट देने की उम्मीद की गई थी पर समय से ड्राफ्ट नहीं दिया गयासरकार ने छह माह का विस्तार दिया। 27 मई 2023 को समिति का कार्यकाल पूरा हुआ और उसे एक बार फिर चार माह का विस्तार किया है।
